जीएसटी 2.0 लागू: दो-स्लैब संरचना को मंजूरी, नई दरें 22 सितंबर से प्रभावी

जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक, जो 3 सितंबर 2025 को 10.5 घंटे तक चली, ने भारत की अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में ऐतिहासिक सुधार को मंजूरी दी। इस बैठक में जीएसटी 2.0 की घोषणा की गई, जिसका मकसद उपभोक्ताओं पर कर का बोझ कम करना और व्यापार जगत के लिए अनुपालन को आसान बनाना है।

बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की, जिसमें 31 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों ने भाग लिया। मंत्री ने घोषणा की कि नई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी, जो नवरात्रि के पहले दिन से शुरू होंगी।

जीएसटी 2.0 की मुख्य विशेषताएं

• दो स्लैब संरचना: 5% और 18%

• 40% डिमेरिट दर: केवल लग्जरी और सिन् (हानीकारक) वस्तुओं पर

• स्वास्थ्य बीमा पर छूट: व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा पर अब कोई जीएसटी नहीं

• व्यापार में आसानी: स्वचालित रजिस्ट्रेशन और रिफंड प्रक्रिया

क्षेत्रवार नई जीएसटी दरें

जीएसटी परिषद ने आम जनता को राहत देने और अनुपालन को आसान बनाने के लिए कई वस्तुओं और सेवाओं पर दरों में कटौती की है।

श्रेणी	वस्तुएं/सेवाएं	पुरानी दर	नई दर
दैनिक आवश्यकताएं	हेयर ऑयल, शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, टूथब्रश, शेविंग क्रीम	18%	5%
	मक्खन, घी, पनीर व डेयरी स्प्रेड्स	12%	5%
स्वास्थ्य	व्यक्तिगत स्वास्थ्य व जीवन बीमा	18%	शून्य
	दृष्टि सुधारने वाले चश्मे	12%	5%
शिक्षा	नक्शे, चार्ट और ग्लोब	12%	शून्य
	कॉपी व नोटबुक	12%	शून्य
कृषि	ट्रैक्टर	12%	5%
	ड्रिप सिंचाई प्रणाली व स्प्रिंकलर्स	12%	5%
ऑटोमोबाइल	पेट्रोल/हाइब्रिड, एलपीजी, सीएनजी कारें (≤1200cc और ≤4000mm)	28%	18%
	मोटरसाइकिल (350cc व उससे कम)	28%	18%
इलेक्ट्रॉनिक उपकरण	एयर कंडीशनर	28%	18%
	टीवी (32 इंच से ऊपर, एलईडी व एलसीडी)	28%	18%

इन बदलावों का महत्व

1. उपभोक्ताओं के लिए – रोजमर्रा की जरूरत की चीजें, बीमा, शिक्षा सामग्री और कृषि उपकरण सस्ते होंगे।

2. व्यापारियों के लिए – टैक्स स्लैब सरल होने, तेज रिफंड और पूंजी के ब्लॉकेज कम होने से कारोबार आसान होगा।

3. अर्थव्यवस्था के लिए – कम स्लैब के साथ भारत की जीएसटी प्रणाली वैश्विक मानकों के और करीब आएगी, पारदर्शिता व अनुपालन बढ़ेगा।

जीएसटी 2.0 भारत की कर व्यवस्था में बड़ा सुधार है, जो आम जनता को राहत देने और व्यापारिक माहौल को सरल बनाने के उद्देश्य से लाया गया है।
नई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी और इसका असर सीधे घर-परिवार और कारोबार दोनों पर देखने को मिलेगा।

GST 2.0 Unveiled: Two-Slab Structure Cleared, New Rates Effective from September 22

The 56th GST Council meeting held on September 3, 2025, marked a turning point in India’s indirect tax framework. After a marathon 10.5-hour discussion, the Council approved GST 2.0—a simplified two-slab structure with sweeping tax cuts, relief for households, and measures to ease doing business.

Union Finance Minister Nirmala Sitharaman, who chaired the meeting attended by ministers from 31 states and Union Territories, announced that the new rates (except on tobacco products) will come into effect from September 22, 2025, coinciding with the first day of Navratri.

Key Features of GST 2.0

• Two-Slab Structure: 5% and 18%

• 40% Demerit Rate: Only for super luxury and sin goods

• GST Exemption: Individual health insurance policies now fully exempt

• Ease of Business: Automated refunds and registration process

Sector-Wise GST Rate Changes

To make GST simpler and reduce costs for consumers, several goods and services have seen sharp rate cuts.

Category	Items	Old Rate	New Rate
Daily Essentials	Hair oil, shampoo, toilet soap bar, toothpaste, toothbrush, shaving cream	18%	5%
	Butter, ghee, cheese & dairy spreads	12%	5%
Healthcare	Individual health & life insurance	18%	Nil
	Corrective spectacles	12%	5%
Education	Maps, charts & globes	12%	Nil
	Exercise books & notebooks	12%	Nil
Agriculture	Tractors	12%	5%
	Drip irrigation system & sprinklers	12%	5%
Automobiles	Petrol, petrol-hybrid, LPG, CNG cars (≤1200cc & ≤4000mm)	28%	18%
	Motorcycles (350cc & below)	28%	18%
Electronic Appliances	Air conditioners	28%	18%
	TVs above 32”, including LED & LCD	28%	18%

Why These Changes Matter

1. For Consumers – Prices of household essentials, insurance, education material, and agricultural equipment will come down significantly, providing relief to families and farmers alike.

2. For Businesses – Simplified tax slabs, quicker refunds, and lower working capital blockage will boost liquidity and encourage investment.

3. For the Economy – With fewer slabs, GST 2.0 brings India closer to global best practices, enhancing transparency and compliance.

GST 2.0 represents a bold reform in India’s tax system, aiming to strike a balance between revenue needs and public welfare. With lower rates on essentials and broader simplification, it is set to ease consumer burden, streamline compliance, and fuel economic growth.

As the changes come into effect from September 22, 2025, both households and businesses will experience the real impact of this next-generation tax reform.